निजामती कर्मचारी निलम्बनमा परेमा आधा तलब पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ४७ मा कर्मचारी निलम्बन भएमा पाउने तलबको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कुनै निजामती कर्मचारी आफूले सम्पादन गरेको सरकारी कामको सम्बन्धमा यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभर निजले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउने छ,’ उपदफा १ मा भनिएको छ ।

तर, अभियोगबाट सफाइ पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सोसमेत) पाउने छ र कसुरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब भत्ता नपाउने भनिएको छ । 

कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भएको कारणले कुनै निजामती कर्मचारी निलम्बन भएमा त्यस्तो मुद्दामा अदालतबाट कसुरदार ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो फैसला भएको मितिदेखि निजले तलब नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।  

निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा निजको पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिले निजले पाउने एक महिनाको निवृत्तिभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने छन् ।  निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिने छ ।  

निजामती कर्मचारीको योगदानमा आधारित जीवन बीमा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । निजामती कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम दुर्घटना बीमाको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त तोकिएबमोजिम शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्न सकिने प्रस्तााव विधेयकमा गरिएको छ । 

निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । तर यस्तो सुविधा  कर्मचारीले सेवाअवधिभर एकपटक मात्र लिन सक्ने छन् । राजपत्राङ्ङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।